देश भर में करीब 67 लाख किसान पीएम किसान निधि योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं.इसका कारण हैं की कई राज्य सरकारों ने किसानों का डाटा केंद्र सरकार के पास नहीं भेजा है.इन राज्यों में पश्चिम बंगाल,दिल्ली,सिक्किम,राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं.आपको बता दें की इस योजना का एलान बजट में सरकार ने किया था.इसके अंतर्गत किसानों को 6 हजार रूपये की 2 हजार रूपये की तीन किश्तों में मिलनी थीं.

लक्ष्यद्वीप और अरूणाचल प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल हैं जहां किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया.इन राज्यों का भेजा हुआ किसानों का डाटा सत्यापित नहीं था.इन राज्यों ने फंड ट्रांसफर के लिए अपील भी नहीं की थी.सिक्किम में 55,090 और दिल्ली में 15,880 किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाए.सिक्किम में जहां किसानों के लिए 11 करोड़ रूपए की रकम आवंटित की गई थी वहीं दिल्ली के किसानों के लिए 3 करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे.

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के मुताबिक 4.71 करोड़ किसानों का डाटा 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भेजा था.डाटा की जांच के बाद 3.11 करोड़ किसानों को योजना के योग्य पाया गया.योजना की पहली किश्त के तौर पर 2.75 करोड़ किसानों को फायदा मिल चुका है.22 लाख किसानों को अभी योजना का लाभ मिलना बाकी है.

पंजाब,हरियाणा,उत्तर प्रदेश,गुजरात,उत्तराखंड,हिमाचल प्रदेश,आंध्र प्रदेश,असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 40 फीसदी से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिल चुका है.जम्मू-कश्मीर,दादर और नगर हवेली,तेंलगाना और तमिलनाडु के भी करीब 25 फीसदी किसानों को योजना का लाभ मिल चुका है